नई दिल्ली/कोलकाता: चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन अधिकारियों पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान गंभीर लापरवाही, कर्तव्य की अनदेखी और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं।
आयोग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वोटर लिस्ट से जुड़ा कार्य अत्यंत संवेदनशील होता है और इसमें किसी भी प्रकार की चूक या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
किन अधिकारियों पर गिरी गाज?
निलंबित किए गए अधिकारियों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के AERO (Assistant Electoral Registration Officer) शामिल हैं। प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:
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डॉ. सेफाउर रहमान – सहायक निदेशक (कृषि विभाग) एवं AERO, 56-समसेरगंज (मुर्शिदाबाद)
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नितीश दास – राजस्व अधिकारी, फरक्का एवं AERO, 55-फरक्का
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डालिया रे चौधरी – महिला विकास अधिकारी, मयनागुड़ी ब्लॉक एवं AERO, 16-मयनागुड़ी
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स्क. मुर्शिद आलम – सहायक कृषि निदेशक (ADA), सूती ब्लॉक एवं AERO, 57-सूती
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सत्यजीत दास – संयुक्त BDO एवं AERO, 139-कैनिंग पूर्व
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जॉयदीप कुंडू – FEO एवं AERO, 139-कैनिंग पूर्व
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देबाशीष विश्वास – संयुक्त BDO एवं AERO, 229-देबरा
आयोग के अनुसार, इन अधिकारियों ने SIR प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया और अपने अधिकारों का गलत उपयोग किया।
वोटर लिस्ट का काम क्यों है इतना संवेदनशील?
वोटर लिस्ट किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रीढ़ मानी जाती है। इसमें गड़बड़ी का सीधा असर चुनाव की निष्पक्षता पर पड़ सकता है। इसी कारण ECI ने दोहराया कि भविष्य में भी इस तरह की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कार्रवाई आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए पारदर्शिता का संदेश देने की कोशिश भी है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाई सख्ती
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 फरवरी को सुनवाई करते हुए साफ कहा था कि SIR प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा था कि यह निर्देश केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि सभी राज्यों पर लागू होगा।
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR की फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित करने की तारीख 14 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी थी, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके।
राजनीतिक हलकों में हलचल
चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद राज्य की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विपक्षी दल इसे प्रशासनिक विफलता बता रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे निष्पक्ष चुनाव की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि SIR प्रक्रिया के दौरान उठे सवालों और याचिकाओं के बीच यह सस्पेंशन एक बड़ा संकेत है कि आयोग किसी भी स्तर पर समझौता करने के मूड में नहीं है।
पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारियों का निलंबन केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश है कि वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सर्वोपरि है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों की सख्ती यह दर्शाती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले समय में यह कदम राज्य की चुनावी राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
