भारतीय राजनीति में इन दिनों संसद के नंबर गेम को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस (TMC) में कथित बगावत और राज्यसभा चुनावों के ताजा समीकरणों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को नई उम्मीद दी है। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में NDA राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के बेहद करीब पहुंच सकता है।
हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा में बढ़ती ताकत के बावजूद लोकसभा में NDA अभी भी उस जादुई आंकड़े से काफी पीछे है, जो किसी बड़े संवैधानिक संशोधन को आसानी से पारित कराने के लिए आवश्यक माना जाता है।
TMC में बगावत ने बदला राजनीतिक गणित
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। यदि ये सांसद अलग गुट बनाते हैं या इस्तीफा देते हैं, तो इसका सीधा लाभ NDA को मिल सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की रिक्त होने वाली सीटों पर होने वाले उपचुनावों में NDA को अतिरिक्त सीटें मिलने की संभावना है। इससे उच्च सदन में उसकी संख्या और मजबूत होगी।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि TMC में संभावित टूट केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति और संसद की कार्यवाही पर भी दिखाई देगा।
राज्यसभा में कितना मजबूत हो सकता है NDA?
वर्तमान आंकड़ों के अनुसार NDA के पास राज्यसभा में लगभग 148 सांसद हैं। झारखंड और मिजोरम में होने वाले चुनावों तथा रिक्त सीटों पर संभावित जीत के बाद यह संख्या बढ़कर 151 तक पहुंच सकती है।
यदि पश्चिम बंगाल में रिक्त सीटों का फायदा NDA को मिलता है, तो यह संख्या लगभग 154 तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं TMC के और सांसदों के इस्तीफे या राजनीतिक पुनर्संयोजन की स्थिति में यह आंकड़ा 160 से ऊपर भी जा सकता है।
राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए लगभग 163 सदस्यों का समर्थन महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में NDA इस लक्ष्य के बेहद करीब दिखाई दे रहा है।
संवैधानिक संशोधनों के लिए क्यों जरूरी है यह संख्या?
भारत के संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन ऐसे होते हैं, जिनके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्यसभा में मजबूत संख्या बल होने से सरकार के लिए बड़े विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना आसान हो सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि NDA राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लेता है, तो कई लंबे समय से लंबित राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों को गति मिल सकती है।
लेकिन लोकसभा में अभी भी चुनौती बरकरार
राज्यसभा की तुलना में लोकसभा का गणित NDA के लिए अभी भी कठिन बना हुआ है। लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए 363 सांसदों का समर्थन आवश्यक है।
भले ही TMC के कुछ सांसद NDA का समर्थन करें या अलग गुट बनाएं, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार NDA की संभावित संख्या अभी भी इस लक्ष्य से काफी दूर है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकसभा में विपक्ष की मौजूदगी और क्षेत्रीय दलों की भूमिका आने वाले समय में सरकार की रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण रहेगी।
नवंबर में बदल सकते हैं समीकरण
राज्यसभा का गणित भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। नवंबर 2026 में कई सांसदों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त होने वाले सांसदों के कारण नए चुनाव होंगे।
राज्य विधानसभा में समाजवादी पार्टी की मजबूत स्थिति को देखते हुए विपक्ष कुछ सीटें हासिल कर सकता है, जिससे NDA की बढ़ी हुई संख्या पर असर पड़ सकता है।
यानी वर्तमान बढ़त भविष्य में स्थायी रहेगी या नहीं, यह आने वाले चुनावी परिणामों पर निर्भर करेगा।
विपक्ष की क्या रणनीति?
विपक्षी दलों का गठबंधन भी इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर नजर बनाए हुए है। विभिन्न क्षेत्रीय दलों की भूमिका संसद के दोनों सदनों में सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन तय करेगी।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि आने वाले महीनों में कई नए राजनीतिक समीकरण उभर सकते हैं, जो संसद की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकते हैं।
