लखनऊ: उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, जिसके पास सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे नेटवर्क होगा। फरवरी 2026 तक प्रदेश में कुल 22 एक्सप्रेस-वे विकसित किए जा रहे हैं—जिनमें 7 पूरी तरह चालू, 3 निर्माणाधीन और 12 प्रस्तावित या स्वीकृति के विभिन्न चरणों में हैं। यह व्यापक नेटवर्क प्रदेश के लगभग सभी जिलों को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी से जोड़ेगा और औद्योगिक विकास को नई गति देगा।
सात एक्सप्रेस-वे पहले से संचालित
वर्तमान में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, यमुना एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पूरी तरह चालू हैं।
ये मार्ग पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ते हैं, जिससे यात्रा समय में भारी कमी आई है। साथ ही, व्यापारिक गतिविधियों को भी सीधा लाभ मिला है।
निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाएं
निर्माणाधीन परियोजनाओं में गंगा एक्सप्रेस-वे सबसे महत्वाकांक्षी है। लगभग 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। इसके अलावा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे सहित अन्य परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
प्रस्तावित परियोजनाओं में विंध्य एक्सप्रेस-वे (प्रयागराज से सोनभद्र) और गोरखपुर-शामली एक्सप्रेस-वे जैसी लिंक परियोजनाएं शामिल हैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों को औद्योगिक मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
औद्योगीकरण को मिलेगी नई दिशा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हालिया जापान दौरे के दौरान एक्सप्रेस-वे के किनारे 27 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की पहल का उल्लेख किया। उन्होंने वैश्विक उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश का आह्वान किया।
बेहतर सड़क और तेज परिवहन से माल ढुलाई की लागत घटेगी और समय की बचत होगी। इससे विनिर्माण इकाइयों, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर और निवेश क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिससे निवेशकों को भूमि, परिवहन और बाजार तक त्वरित पहुंच मिलेगी।
लॉजिस्टिक दक्षता से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा
विशेषज्ञों का मानना है कि लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार से उत्तर प्रदेश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। निर्यात उन्मुख उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नए बाजार खुलेंगे।
बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
रोजगार और आर्थिक गति
एक्सप्रेस-वे आधारित विकास मॉडल से निर्माण कार्यों में प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। वहीं औद्योगिक निवेश से दीर्घकालिक रोजगार सृजन की उम्मीद है। परिवहन समय कम होने से कृषि उत्पादों और औद्योगिक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि सभी 22 परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा हाई-स्पीड रोड नेटवर्क वाला राज्य बन सकता है। इससे प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर को भी बल मिलेगा।
22 एक्सप्रेस-वे का जाल उत्तर प्रदेश को केवल बेहतर सड़कों से नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक परिवर्तन की दिशा में ले जा रहा है। औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक सुधार और क्षेत्रीय संतुलन के साथ यह नेटवर्क प्रदेश को औद्योगिक क्रांति के नए दौर में प्रवेश कराने की क्षमता रखता है। आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव न केवल राज्य, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा।
