प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के करोड़ों लाभार्थियों के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब योजना के तहत मिलने वाले सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या सालाना 9 से घटाकर 4 कर दी गई है।
सरकार के इस फैसले के बाद कई लाभार्थियों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह बदलाव क्यों किया गया और इसका उनके घरेलू बजट पर क्या असर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य गरीब परिवारों की मदद कम करना नहीं, बल्कि सब्सिडी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
क्यों घटाया गया सब्सिडी वाले सिलेंडरों का कोटा?
सरकार के अनुसार इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह सब्सिडी वाले सिलेंडरों का गलत इस्तेमाल रोकना है।
मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी विश्लेषण में सामने आया कि कुछ मामलों में उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले रियायती सिलेंडरों का उपयोग घरेलू जरूरतों के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों में किया जा रहा था।
कुछ लाभार्थियों के नाम पर लिए गए सिलेंडरों को अधिक कीमत पर बेचने या कमर्शियल उपयोग में लगाए जाने की शिकायतें भी सामने आई थीं। इससे सरकारी सब्सिडी का उद्देश्य प्रभावित हो रहा था।
सरकारी आंकड़ों ने क्या दिखाया?
सरकारी आंकड़ों के अध्ययन में यह पाया गया कि उज्ज्वला योजना के अधिकांश लाभार्थी सालभर में औसतन चार सिलेंडरों का ही उपयोग करते हैं।
यानी बड़ी संख्या में परिवारों की वास्तविक जरूरत पहले से तय नई सीमा के आसपास ही है।
अधिकारियों का मानना है कि नई व्यवस्था उन परिवारों को प्रभावित नहीं करेगी जो गैस का उपयोग मुख्य रूप से घरेलू जरूरतों के लिए करते हैं।
क्या अब सिर्फ 4 सिलेंडर ही खरीद सकेंगे?
नहीं। यह सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाभार्थियों द्वारा खरीदे जाने वाले कुल सिलेंडरों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
परिवार अपनी आवश्यकता के अनुसार साल में जितने चाहें उतने एलपीजी सिलेंडर खरीद सकते हैं। बदलाव केवल इतना है कि सब्सिडी का लाभ केवल पहले चार रिफिल तक सीमित रहेगा।
इसके बाद खरीदे गए सिलेंडरों के लिए उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य का भुगतान करना होगा।
सब्सिडी लीकेज पर लगेगी लगाम
सरकार का मानना है कि इस कदम से सब्सिडी के दुरुपयोग और लीकेज को काफी हद तक रोका जा सकेगा।
जब सब्सिडी वाले सिलेंडर गलत चैनलों के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग में पहुंचते हैं, तो सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
नई व्यवस्था के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग केवल वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे।
उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी।
इस योजना ने करोड़ों ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लकड़ी, कोयला और पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करने में मदद की है।
महिलाओं के स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जीवन स्तर में सुधार के लिए यह योजना सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में गिनी जाती है।
क्या गरीब परिवारों पर असर पड़ेगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि जिन परिवारों की वार्षिक खपत चार सिलेंडरों के आसपास है, उन पर इस बदलाव का बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा।
हालांकि जिन परिवारों में गैस की खपत अधिक है, उन्हें अतिरिक्त सिलेंडरों के लिए पूर्ण बाजार मूल्य चुकाना होगा।
सरकार का तर्क है कि सब्सिडी को जरूरतमंदों तक सीमित रखना और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना इस फैसले का मुख्य उद्देश्य है।
आगे क्या हो सकता है?
ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि सरकार भविष्य में डिजिटल निगरानी और लाभार्थी सत्यापन को और मजबूत कर सकती है ताकि सब्सिडी का लाभ पूरी तरह सही लोगों तक पहुंचे।
इसके साथ ही गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी कई तकनीकी उपायों पर काम किया जा सकता है।
उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 करना सरकार का एक नीतिगत फैसला है, जिसका मकसद कालाबाजारी, कमर्शियल इस्तेमाल और सब्सिडी लीकेज को रोकना बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अधिकांश लाभार्थियों की वास्तविक खपत चार सिलेंडरों के आसपास ही है, इसलिए गरीब परिवारों पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि अधिक गैस उपयोग करने वाले परिवारों को अतिरिक्त सिलेंडरों के लिए बाजार दर चुकानी होगी।
