नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश के बीच पार्टी के नेताओं आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे पर एक बार फिर पुलिस की कार्रवाई की खबर सामने आई है। पार्टी की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने दावा किया कि तीनों नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था।
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को निवारक हिरासत बताया है। ऐसे में इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि नेताओं के खिलाफ किन कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बाद आगे क्या होगा।
जंतर-मंतर पर आखिर क्या हुआ था?
विवाद की शुरुआत जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश से हुई। CJP के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। हालांकि, इन आरोपों को साबित तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
इस बीच जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित किए जाने की स्थिति में बदलाव हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक, 13 अक्टूबर को CJP के कुछ नेता कथित तौर पर बंद गेट पार करके प्रदर्शन स्थल में दाखिल हुए। इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और नेताओं को हिरासत में ले लिया।
इस घटनाक्रम ने प्रदर्शन की अनुमति, सार्वजनिक व्यवस्था और विरोध जताने के अधिकार को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
रत्ना सिंह ने क्या दावा किया?
CJP की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने बताया कि आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनके मुताबिक, नेताओं को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की तैयारी थी।
पार्टी की ओर से पहले भी हिरासत में लिए गए नेताओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने को लेकर सवाल उठाए गए थे। CJP ने आरोप लगाया था कि उसके कुछ नेताओं को वकीलों से मिलने में परेशानी हुई और उनके मोबाइल फोन भी ले लिए गए। ये आरोप पार्टी की ओर से लगाए गए थे; इन्हें पुलिस के खिलाफ स्थापित न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
इस पूरे मामले में पुलिस का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। अधिकारियों ने कार्रवाई को निवारक हिरासत बताया है, जिसका उद्देश्य संभावित अपराध या शांति भंग होने की आशंका को रोकना होता है।
निवारक हिरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर है?
इस मामले में गिरफ्तारी और निवारक हिरासत को लेकर शब्दों का अंतर समझना जरूरी है। पार्टी ने जहां नेताओं की गिरफ्तारी का दावा किया, वहीं पुलिस ने निवारक कार्रवाई की बात कही।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 शांति बनाए रखने के लिए बांड से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान करती है। वहीं, धारा 170 संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी से संबंधित है। इन प्रावधानों का इस्तेमाल परिस्थितियों और कानूनी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।
निवारक हिरासत का अर्थ अपने आप में यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति को किसी अपराध में दोषी ठहरा दिया गया है। आगे की प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार संबंधित तथ्यों और आवश्यकताओं पर विचार कर सकते हैं।
इसलिए नेताओं को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बाद ही उनके मामले में अगली कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकारी के आदेश और लागू कानून पर निर्भर करेगा।
पहले भी हिरासत में लिए गए थे CJP के नेता
CJP नेताओं के लिए यह पहली हिरासत की घटना नहीं है। इससे पहले 10 अक्टूबर को भी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सह-संयोजक सौरव दास तथा आशुतोष रांका को दिल्ली पहुंचने के बाद हिरासत में लिया गया था। वे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे।
11 अक्टूबर को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई का आदेश दिया था। रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा किया गया था और इसके लिए जमानती बांड की प्रक्रिया अपनाई गई थी।
इसके बाद जंतर-मंतर पर दोबारा प्रवेश और प्रदर्शन की कोशिश ने मामले को फिर चर्चा में ला दिया। लगातार हो रही कार्रवाई से CJP और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल इस घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी और उसके बाद जारी होने वाला आदेश है। यदि नेताओं को पेश किया गया है, तो उनकी हिरासत, शांति बनाए रखने से जुड़ी शर्तों और अन्य कानूनी पहलुओं पर आगे की स्थिति आदेश से स्पष्ट होगी।
CJP की ओर से प्रदर्शन और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग जारी रखने की बात कही गई है। दूसरी ओर, पुलिस की कार्रवाई सार्वजनिक व्यवस्था और प्रदर्शन स्थल पर लागू प्रतिबंधों के संदर्भ में सामने आई है।
आने वाले घटनाक्रम में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या नेताओं को रिहाई मिलती है, क्या कोई नया बांड या अन्य शर्त लागू होती है और क्या पार्टी अपने प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित अनुमति प्राप्त कर पाती है।