हरियाणा। प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। निजी कंपनी को बिजली वितरण का समानांतर लाइसेंस दिए जाने के विरोध में करीब 40 हजार बिजली कर्मचारी और अभियंता तीन दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। इस आंदोलन का असर कई शहरों और गांवों में दिखाई दे रहा है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पेयजल व्यवस्था और औद्योगिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। इस बीच ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है।
क्यों हड़ताल पर गए हैं 40 हजार बिजली कर्मचारी?
इस पूरे विवाद की जड़ हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) का वह आदेश है, जिसके तहत गुरुग्राम और नूंह में इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को बिजली वितरण का समानांतर लाइसेंस देने का फैसला किया गया। रिपोर्टों के अनुसार, लाइसेंस की अवधि 25 वर्ष निर्धारित की गई है।
बिजली कर्मचारी संगठनों का कहना है कि समानांतर वितरण व्यवस्था लागू होने से भविष्य में बिजली क्षेत्र के निजीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। उन्हें कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा, किसानों और आम उपभोक्ताओं को किफायती बिजली उपलब्ध कराने तथा सरकारी बिजली व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता है।
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांग है कि निजी कंपनी को दिया गया लाइसेंस वापस लिया जाए और राज्य में समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के संबंध में स्पष्ट नीति बनाई जाए। उनका कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य केवल कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना नहीं, बल्कि बिजली व्यवस्था के भविष्य से जुड़े सवाल उठाना भी है।
कई इलाकों में बिजली गुल, पानी की आपूर्ति पर भी असर
हड़ताल के दौरान प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबरें सामने आई हैं। कई जगहों पर बिजली लाइनों में आई खराबियों को ठीक करने और शिकायतों का निस्तारण करने में देरी हुई। इसका असर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ दुकानदारों, छोटे कारोबारियों और औद्योगिक इकाइयों पर भी पड़ा।
गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। कुछ इलाकों में लंबे समय तक बिजली नहीं आने से पेयजल आपूर्ति को लेकर भी परेशानी सामने आई। कई स्थानों पर लोगों ने बिजली बहाली की मांग को लेकर विरोध जताया।
औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से मशीनों और उत्पादन कार्य पर असर पड़ने की आशंका है। बिजली पर निर्भर उद्योगों के लिए लंबे समय तक आपूर्ति ठप रहना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। हालांकि, वास्तविक नुकसान का आकलन संबंधित उद्योगों और बिजली निगमों के आंकड़ों से ही किया जा सकेगा।
अनिल विज ने क्या कहा? बातचीत के लिए सरकार तैयार
बढ़ते बिजली संकट के बीच हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी काम पर लौटें और सरकार के साथ मिलकर इस मामले का कानूनी समाधान निकालने में सहयोग करें।
विज के अनुसार, सरकार निजीकरण के पक्ष में नहीं है और आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपना रही है। उन्होंने संकेत दिया कि बातचीत के दौरान विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। इनमें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के तहत कार्रवाई की संभावना भी शामिल है।
मंत्री ने कर्मचारियों से अपील की कि वे हड़ताल का रास्ता छोड़कर कानूनी लड़ाई में सरकार का साथ दें। सरकार का कहना है कि आयोग के फैसले को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है और संबंधित आदेश पर रोक पाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।
सरकार की कानूनी तैयारी, लेकिन कर्मचारियों की नाराजगी बरकरार
हरियाणा सरकार ने बिजली नियामक आयोग के फैसले के खिलाफ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) में अपील करने और आदेश पर अंतरिम रोक मांगने की तैयारी की है। सरकार का पक्ष है कि आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है और उसके आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है।
दूसरी ओर, कर्मचारी संगठनों का सवाल है कि जब सरकार स्वयं निजीकरण का विरोध करने की बात कह रही है, तो लाइसेंस रद्द करने के लिए तत्काल कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। उनका कहना है कि केवल कानूनी अपील का आश्वासन उनकी सभी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
कर्मचारी नेताओं ने संकेत दिया है कि यदि उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तो आंदोलन को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। हड़ताल को किसान संगठनों और कुछ कर्मचारी व ट्रेड यूनियन संगठनों का समर्थन भी मिला है।
आम जनता के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
इस विवाद का सबसे सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। बिजली की नियमित आपूर्ति बाधित होने से घरों में पानी की उपलब्धता, दुकानों का कामकाज और छोटे उद्योगों की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। बिजली शिकायतों का समय पर समाधान नहीं होने पर परेशानी और बढ़ने की आशंका है।
प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाओं को यथासंभव सुचारु रखा जाए। वैकल्पिक कर्मचारियों की तैनाती और बिजलीघरों की सुरक्षा जैसे इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन तकनीकी खराबियों को तेजी से ठीक करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता अहम बनी हुई है।
अस्पतालों, पेयजल प्रणालियों और अन्य जरूरी सेवाओं में बिजली बैकअप की व्यवस्था बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। आम लोगों को बिजली आपूर्ति की स्थिति और संभावित कटौती से संबंधित आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए।
24 अक्टूबर पर टिकी निगाहें
कर्मचारियों का आंदोलन 24 अक्टूबर तक निर्धारित तीन दिवसीय हड़ताल के रूप में शुरू हुआ था। कर्मचारी संगठन आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या आंदोलन आगे बढ़ता है।
फिलहाल विवाद के दो प्रमुख पहलू हैं—निजी कंपनी को दिए गए बिजली वितरण लाइसेंस पर कानूनी फैसला और कर्मचारियों की मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने से ही बिजली व्यवस्था को लेकर बनी अनिश्चितता दूर होने की उम्मीद है।