लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति और ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाए रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब पंचायत चुनाव होने तक गांवों की जिम्मेदारी मौजूदा प्रधानों के पास ही रहेगी।
प्रदेश की 57 हजार 695 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा था। सामान्य परिस्थितियों में इसके बाद प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने नया प्रयोग करते हुए प्रधानों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। सोमवार शाम तक इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी होने की संभावना जताई गई है।
पहली बार यूपी में लागू होगी नई व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में यह पहली बार होगा जब ग्राम पंचायतों में प्रशासक समिति का गठन इस तरह किया जाएगा। अब तक आमतौर पर एडीओ पंचायत (Assistant Development Officer) को प्रशासक बनाया जाता था, लेकिन योगी सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड मॉडल को अपनाते हुए मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही यह जिम्मेदारी देने का फैसला किया है।
सरकार का मानना है कि इससे गांवों में विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित नहीं होगा। गांवों में सड़क, पानी, सफाई, आवास और अन्य विकास योजनाओं का संचालन अब भी ग्राम प्रधानों के जरिए चलता रहेगा।
पंचायत चुनाव 2027 के बाद होने के संकेत
सरकारी सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की तैयारी है। इसी वजह से सरकार ने लंबे अंतराल को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है।
दरअसल, पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं। माना जा रहा था कि 2026 में चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन अब संकेत साफ हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। इससे मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अप्रत्यक्ष रूप से और लंबा हो जाएगा।
चुनाव में देरी की वजह क्या है?
पंचायत चुनाव में देरी के पीछे कई प्रशासनिक और कानूनी कारण बताए जा रहे हैं। हाईकोर्ट में चल रही प्रक्रियाएं, आरक्षण से जुड़े मुद्दे और पंचायत मतदाता सूची तैयार होने में लग रहा समय प्रमुख वजह माने जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार पंचायत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जून को होना है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट और कानूनी औपचारिकताओं के कारण भी चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं पा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि चुनाव जल्दबाजी में कराए जाते तो कई तकनीकी और कानूनी विवाद पैदा हो सकते थे। इसलिए सरकार ने फिलहाल प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर रखने का रास्ता चुना है।
ग्राम प्रधान संघ की मांग भी हुई पूरी
राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ लगातार सरकार से मांग कर रहा था कि ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाए। संगठन का तर्क था कि गांव की समस्याओं और योजनाओं की जानकारी मौजूदा प्रधानों को बेहतर होती है, इसलिए बाहरी प्रशासक नियुक्त करने से विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
सरकार के इस फैसले के बाद ग्राम प्रधानों में खुशी का माहौल है। कई प्रधानों ने इसे गांवों के विकास के लिए सकारात्मक कदम बताया है।
विपक्ष ने उठाए सवाल
हालांकि विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि पंचायत चुनाव टालकर सरकार राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। कुछ नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने वाला कदम भी बताया।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पंचायत चुनाव ग्रामीण राजनीति का सबसे बड़ा आधार माने जाते हैं और इनका असर विधानसभा चुनावों पर भी पड़ता है। ऐसे में सरकार हर कदम सोच-समझकर उठा रही है।
गांवों में क्या बदलेगा?
सरकार के इस फैसले के बाद गांवों में तत्काल कोई बड़ा प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा। वर्तमान ग्राम प्रधान पहले की तरह विकास कार्यों की निगरानी करेंगे। पंचायत भवन, मनरेगा, आवास योजना, जल निकासी, सड़क निर्माण और अन्य योजनाएं उसी तरह चलती रहेंगी।
हालांकि अब ग्राम प्रधानों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि वे चुनाव होने तक प्रशासनिक जिम्मेदारी भी निभाएंगे।
