पश्चिम बंगाल: की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में उस समय हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जनता के लिए कई बड़ी योजनाओं और फैसलों का एलान किया। कल्याणी में आयोजित एक अहम प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए महिलाओं, गरीबों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कई नई योजनाओं की घोषणा की। इन घोषणाओं में सबसे ज्यादा चर्चा ‘अन्नपूर्णा योजना’ को लेकर हो रही है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 मई से शुरू होगी और इसके फॉर्म राज्य सचिवालय से उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।
महिलाओं को हर महीने ₹3000 की सहायता
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 3,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि भारत का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा, हालांकि सरकार जल्द ही पात्रता से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी। योजना को लेकर महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि महंगाई और घरेलू खर्चों के बीच यह आर्थिक सहायता बड़ी राहत मानी जा रही है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह योजना आगामी चुनावों से पहले महिलाओं को साधने की बड़ी रणनीति भी हो सकती है।
₹5 में मछली-चावल की थाली
गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार ने एक और बड़ी योजना का एलान किया है। राज्य सरकार पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग 400 विशेष कैंटीन खोलेगी, जहां लोगों को मात्र 5 रुपये में मछली और चावल का भरपेट भोजन मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कैंटीनों का उद्देश्य गरीब परिवारों और मजदूर वर्ग को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। खास बात यह है कि यह सुविधा सप्ताह में दो दिन दी जाएगी।
सरकार का मानना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत मिलेगी और खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
शराब दुकानों पर बड़ा प्रतिबंध
सामाजिक सुधार और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शराब दुकानों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब किसी भी स्कूल, कॉलेज या धार्मिक स्थल के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सरकार का कहना है कि यह कदम शिक्षा संस्थानों के आसपास का माहौल सुरक्षित और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उठाया गया है। धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से भी यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस निर्णय के बाद कई क्षेत्रों में पहले से संचालित शराब दुकानों पर भी समीक्षा की संभावना जताई जा रही है।
अलग AYUSH विभाग बनाने की तैयारी
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और अधिक संगठित बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक अलग AYUSH विभाग बनाने का भी एलान किया। अभी तक आयुष विभाग स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता था, लेकिन अब इसे स्वतंत्र विभाग के रूप में विकसित किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए अलग विभाग जरूरी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इससे वैकल्पिक चिकित्सा सेवाओं को नई पहचान और बेहतर संसाधन मिल सकेंगे।
समीक्षा बैठक में कई नेता रहे मौजूद
ये सभी अहम घोषणाएं कल्याणी में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान की गईं। बैठक में नदिया, उत्तर 24 परगना और हुगली जिलों में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
इस दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद काकोली घोष दस्तीदार, देगंगा, स्वरूपनगर और हरोआ के विधायक भी मौजूद रहे। सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि प्रशासन सभी नागरिकों के लिए समान रूप से काम करता है और सरकार का लक्ष्य योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है।
बैठक में विकास कार्यों की गति बढ़ाने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने पर भी चर्चा हुई।
राजनीतिक और सामाजिक असर
मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं को पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा कदम माना जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक सहायता, गरीबों के लिए सस्ता भोजन और शराब दुकानों पर नियंत्रण जैसे फैसलों का सीधा असर आम जनता पर पड़ सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इन योजनाओं से सरकार की सामाजिक कल्याण वाली छवि मजबूत होगी। वहीं विपक्ष इन घोषणाओं को चुनावी रणनीति करार दे सकता है।
पश्चिम Bengal सरकार की नई घोषणाओं ने राज्य की राजनीति और आम जनता दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹3000 देने का फैसला, ₹5 में भोजन और शराब दुकानों पर सख्ती जैसे कदम सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को दर्शाते हैं। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि इन योजनाओं को जमीन पर कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाता है।
