देश: में अवैध घुसपैठ और तेजी से बदल रहे जनसांख्यिकीय संतुलन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घोषणा की कि केंद्र ने पूरे भारत में हो रहे असामान्य जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे।
सरकार का कहना है कि यह समिति अवैध प्रवासन, घुसपैठ और अन्य अप्राकृतिक कारणों से हो रहे जनसंख्या परिवर्तनों का व्यापक विश्लेषण करेगी और उनके समाधान के लिए समयबद्ध सुझाव देगी। इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अमित शाह ने क्यों बताया जरूरी?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस समिति के गठन की जानकारी देते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ और असामान्य जनसांख्यिकीय परिवर्तन किसी भी देश के वर्तमान और भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यह केवल जनसंख्या का मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना और जनजातीय समाज की पहचान भी प्रभावित होती है।
अमित शाह ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से अपने संबोधन में इस तरह की समिति बनाने की घोषणा की थी और अब सरकार ने उस दिशा में ठोस कदम उठा दिया है।
कौन-कौन होंगे समिति में शामिल?
सरकार द्वारा गठित इस उच्च स्तरीय समिति में कई अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। समिति के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं।
इसके अलावा समिति में जनगणना आयुक्त, पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को सदस्य बनाया गया है।
गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। सरकार का मानना है कि प्रशासनिक, कानूनी और सामाजिक विशेषज्ञों की मौजूदगी से समिति संतुलित और व्यापक रिपोर्ट तैयार कर सकेगी।
क्या करेगी यह कमेटी?
यह समिति देशभर में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन करेगी। इसमें विशेष रूप से उन इलाकों पर ध्यान दिया जाएगा जहां अवैध प्रवासन या घुसपैठ के कारण आबादी के स्वरूप में तेजी से बदलाव देखा गया है।
समिति धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर हो रहे असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों का भी विश्लेषण करेगी। इसके अलावा यह अध्ययन करेगी कि इन बदलावों का स्थानीय समाज, रोजगार, संसाधनों और कानून व्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है।
सरकार के अनुसार समिति अपने अध्ययन के बाद केंद्र को सुनियोजित और समयबद्ध समाधान भी सुझाएगी।
पीएम मोदी ने लाल किले से क्या कहा था?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि देश में सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है।
पीएम मोदी ने कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जब जनसंख्या का संतुलन बदलता है, तो उसका सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि घुसपैठिए देश के युवाओं की रोजी-रोटी छीन रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में जमीन कब्जाने की घटनाओं का भी जिक्र किया था और कहा था कि देश इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा।
राजनीतिक और सामाजिक असर
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी बहस तेज हो गई है। समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए इस तरह का अध्ययन जरूरी है।
वहीं विपक्षी दल इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देख सकते हैं और समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठा सकते हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि यह पहल पूरी तरह तथ्य आधारित और राष्ट्रीय हित में है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समिति की रिपोर्ट गंभीरता से लागू की गई, तो इससे सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासनिक रणनीतियों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर केंद्र सरकार की यह पहल आने वाले समय में देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक नीति को प्रभावित कर सकती है। जस्टिस नावलेकर की अध्यक्षता में बनी यह हाई-लेवल कमेटी अब पूरे देश में बदलते जनसंख्या संतुलन का अध्ययन करेगी और सरकार को ठोस सुझाव देगी। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि समिति अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिशें करती है और सरकार उन्हें किस तरह लागू करती है।
