नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के विकास, ऊर्जा, कृषि, खेल, तेल एवं गैस, नागरिक सेवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े फैसलों की घोषणा की, जिनका असर करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का उद्देश्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाना, किसानों की आय को मजबूत करना, खेलों में भारत की वैश्विक स्थिति को बेहतर बनाना और प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत देश के जलाशयों, झीलों और अन्य जल निकायों की सतह पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
सरकार का मानना है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में तेज़ी आएगी, भूमि पर दबाव कम होगा और देश की बढ़ती बिजली आवश्यकताओं को पर्यावरण-अनुकूल तरीके से पूरा किया जा सकेगा। भारत पहले ही प्रति व्यक्ति सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है और यह योजना उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
किसानों को 3.16 लाख करोड़ रुपये की बड़ी राहत
कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा फैसला किसानों से जुड़ा रहा। सरकार ने किसानों को नकद सहायता उपलब्ध कराने के लिए 3.16 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी है।
सरकार का कहना है कि इस राशि का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, किसानों की आय में स्थिरता लाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देना है। इससे करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
खेलो इंडिया योजना को मिला रिकॉर्ड बजट
देश में खेल संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया योजना का विस्तार करते हुए अगले पांच वर्षों के लिए 29,000 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले एक दशक में खेलों के क्षेत्र में किए गए निवेश का सकारात्मक परिणाम देश को ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में देखने को मिला है। अब इस नए बजट के जरिए खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और बेहतर खेल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य आगामी ओलंपिक, पैरालंपिक और वर्ष 2030 में भारत में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों को मजबूत करना है।
समुद्र मंथन कार्यक्रम से बढ़ेगी ऊर्जा सुरक्षा
कैबिनेट ने समुद्र मंथन कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए 84,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
यह कार्यक्रम भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।
सरकार का मानना है कि यदि समुद्री क्षेत्रों में मौजूद हाइड्रोकार्बन संसाधनों का प्रभावी दोहन किया गया तो भारत की ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण कानून में संशोधन
संसद में विपक्ष के हंगामे के बावजूद लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया।
विधेयक के अनुसार यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के एक वर्ष बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो उसका पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम अथवा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बाद ही संभव होगा।
सरकार का कहना है कि इससे रिकॉर्ड की पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी पंजीकरण पर प्रभावी रोक लगेगी।
विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार का जवाब
लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। इस बीच सरकार ने अपने विधायी कार्य जारी रखे।
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने रचनात्मक बहस में हिस्सा नहीं लिया।
भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर भी हुई अहम चर्चा
कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक भी हुई।
बैठक में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई और भारतीय नाविकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और विदेशों में भारतीय नाविकों के साथ होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। किसानों के लिए 3.16 लाख करोड़ रुपये की सहायता, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, खेलो इंडिया के लिए रिकॉर्ड बजट, समुद्र मंथन कार्यक्रम और जन्म-मृत्यु पंजीकरण कानून में संशोधन जैसे फैसले सरकार की विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की रणनीति को दर्शाते हैं। आने वाले समय में इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर देशभर की नजरें रहेंगी।