बिना बीमा वाहन चलाने वालों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
नई दिल्ली: अगर आप कार, बाइक या कोई अन्य वाहन चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने से पहले वाहन का वैध बीमा होना जरूरी हो सकता है। यानी अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है और आपने उसे रिन्यू नहीं कराया है, तो पेट्रोल पंप पर ही आपको ईंधन देने से इनकार किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि इसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली से की जा सकती है। अब केंद्र सरकार को 21 अगस्त को इस संबंध में समयसीमा सहित एक ठोस प्रस्ताव पेश करना है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें
बुधवार को यह मामला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के सामने आया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इस व्यवस्था को लेकर कुछ व्यावहारिक चिंताएं हैं।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि व्यवस्था को लागू करना होगा। कोर्ट ने सुझाव दिया कि पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली से शुरू किया जा सकता है।
केंद्र की ओर से बताया गया कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तेल विपणन कंपनियों और पेट्रोल पंप डीलरों के साथ बैठक करनी होगी। इस पर पीठ ने कहा कि पहले पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाए।
अब केंद्र सरकार को अगली सुनवाई यानी 21 अगस्त तक यह बताना होगा कि इस व्यवस्था को किस समयसीमा में लागू किया जा सकता है।
आखिर बिना बीमा पेट्रोल रोकने की जरूरत क्यों पड़ी?
सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को दिए अपने फैसले में सड़कों पर बड़ी संख्या में बिना वैध थर्ड-पार्टी बीमा वाले वाहनों को लेकर चिंता जताई थी। मोटर वाहन कानून के तहत वाहनों के लिए वैध बीमा महत्वपूर्ण कानूनी आवश्यकता है।
कोर्ट का मानना है कि केवल नियम बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करनी होगी जिससे वाहन मालिकों को बीमा बनाए रखने के लिए प्रभावी रूप से प्रोत्साहित किया जा सके।
इसी सोच के तहत कोर्ट ने सुझाव दिया कि वाहन में ईंधन भरने की सुविधा को उसके वैध बीमा से जोड़ा जाए।
अगर वाहन का बीमा वैध नहीं है, तो सिस्टम वाहन की पहचान कर सकता है और पेट्रोल पंप पर ईंधन देने से पहले बीमा अपडेट कराने की जरूरत पड़ सकती है।
पेट्रोल पंप पर कैसे होगी वाहन की पहचान?
इस व्यवस्था में तकनीक की बड़ी भूमिका हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों की पहचान के लिए ANPR यानी Automatic Number Plate Recognition कैमरों के इस्तेमाल का सुझाव दिया है।
ऐसे कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को पढ़कर उसके रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी की पहचान कर सकते हैं। संभावित व्यवस्था में वाहन नंबर के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि वाहन का बीमा वैध है या नहीं।
इससे बिना बीमा चल रहे वाहनों की पहचान करना आसान हो सकता है और वाहन मालिकों पर नियमों का पालन करने का दबाव बढ़ सकता है।
दिल्ली से शुरू हो सकता है पायलट प्रोजेक्ट
फिलहाल यह व्यवस्था पूरे देश में लागू नहीं होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने की बात कही है।
दिल्ली से इसकी शुरुआत होने पर तकनीकी और व्यावहारिक चुनौतियों को समझने का मौका मिलेगा। पेट्रोल पंप, तेल कंपनियां, बीमा कंपनियां और सरकारी एजेंसियां किस तरह आपस में डेटा साझा करेंगी, यह भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।
इसके अलावा यह भी देखना होगा कि बीमा की जानकारी अपडेट होने में कितना समय लगता है और यदि किसी वाहन का बीमा हाल ही में कराया गया हो लेकिन सिस्टम में अपडेट न हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्था होगी।
टोल प्लाजा पर भी ऑटोमैटिक सिस्टम की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट ने केवल बीमा व्यवस्था पर ही ध्यान नहीं दिया है। 4 अगस्त के फैसले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा से जुड़ी व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए गए थे।
कोर्ट ने कुछ कॉरिडोर पर ऐसे पायलट प्रोजेक्ट की बात कही थी, जिसमें टोल प्लाजा पर वाहनों को रोककर प्रक्रिया पूरी करने के बजाय ऑटोमैटिक पहचान प्रणाली का इस्तेमाल किया जा सके।
इसका उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना और यातायात को अधिक सुचारू बनाना है।
अब 21 अगस्त पर नजर
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब अगली महत्वपूर्ण तारीख 21 अगस्त है। उस दिन केंद्र सरकार को यह बताना होगा कि बिना वैध बीमा वाले वाहनों को ईंधन देने से रोकने वाले पायलट प्रोजेक्ट को किस समयसीमा में लागू किया जा सकता है।
अगर यह व्यवस्था सफल रहती है, तो भविष्य में इसे दूसरे शहरों और राज्यों तक भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में वाहन मालिकों के लिए सबसे जरूरी बात यही होगी कि अपनी गाड़ी का बीमा समय पर रिन्यू रखें, क्योंकि आने वाले समय में पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने से पहले बीमा की वैधता भी जांची जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का यह कदम सड़क सुरक्षा और अनिवार्य वाहन बीमा के नियमों को जमीन पर लागू कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल दिल्ली में प्रस्तावित पायलट प्रोजेक्ट की सफलता और उसके तकनीकी परिणाम तय करेंगे कि यह व्यवस्था आगे कितने बड़े स्तर पर लागू होती है।