नई दिल्ली/चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति और विमानन क्षेत्र से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर मूल्य वर्धित कर (VAT) में बड़ी कटौती करने का फैसला लिया है। इस कदम का केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा को अधिक किफायती बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग जरूरी है।
इस फैसले के बाद विमानन क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ईंधन पर टैक्स कम होने से एयरलाइंस की परिचालन लागत घटेगी और यात्रियों को हवाई टिकटों की कीमतों में राहत मिल पाएगी। हालांकि, टैक्स में कटौती से टिकटों का सस्ता होना अपने आप सुनिश्चित नहीं है। इसका वास्तविक फायदा एयरलाइंस की लागत और किराया तय करने की नीतियों पर निर्भर करेगा।
चेन्नई में 29% से घटकर 16% हुआ VAT
तमिलनाडु सरकार के फैसले के तहत चेन्नई हवाई अड्डे पर विमानन ईंधन पर VAT की दर 29 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत की जाएगी। वहीं, राज्य के अन्य हवाई अड्डों पर यह दर घटाकर 1 प्रतिशत कर दी जाएगी।
इस बदलाव से चेन्नई में VAT दर में 13 प्रतिशत अंक की कमी होगी, जबकि अन्य हवाई अड्डों पर 28 प्रतिशत अंक की कटौती होगी।
सरकार का उद्देश्य विमानन कंपनियों पर ईंधन खरीद से जुड़ा कर बोझ कम करना और राज्य के हवाई अड्डों को एयरलाइंस के लिए अधिक आकर्षक बनाना है। खासकर छोटे शहरों से विमान सेवाओं के विस्तार के लिहाज से यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राज्य के वाणिज्यिक कर एवं पंजीकरण विभाग की अधिसूचनाओं के मुताबिक, नई दरें 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी और 31 अक्टूबर 2027 तक प्रभावी रहेंगी।
राम मोहन नायडू ने मुख्यमंत्री विजय की तारीफ में क्या कहा?
तमिलनाडु सरकार के इस कदम पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विमानन ईंधन पर VAT कम करने के फैसले को विमानन क्षेत्र के लिए स्वागतयोग्य कदम बताया और मुख्यमंत्री विजय को धन्यवाद दिया।
केंद्रीय मंत्री का कहना था कि हवाई यात्रा को अधिक किफायती बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने यात्रियों के हितों को साझा प्राथमिकता बनाने पर जोर दिया।
यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विमानन क्षेत्र में ईंधन की लागत बढ़ने से एयरलाइंस के सामने वित्तीय दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में राज्य सरकारों की ओर से टैक्स में राहत मिलने पर कंपनियों को परिचालन खर्च संभालने में मदद मिल सकती है।
आखिर ATF पर टैक्स घटाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
विमानन टरबाइन ईंधन किसी भी एयरलाइन के सबसे बड़े परिचालन खर्चों में से एक है। विमानों को उड़ाने के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की जरूरत होती है। जब ईंधन की कीमत बढ़ती है, तो एयरलाइंस का खर्च भी बढ़ जाता है।
इसके अलावा विमान पट्टे पर लेने का खर्च, रखरखाव, कर्मचारियों का वेतन, हवाई अड्डों से जुड़ी फीस और विदेशी मुद्रा में होने वाले भुगतान भी एयरलाइंस की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।
ATF पर VAT कम होने से ईंधन खरीद के बिल में लगने वाले टैक्स का हिस्सा घट सकता है। इससे कंपनियों को कुछ वित्तीय राहत मिल सकती है। खासकर उन मार्गों पर इसका महत्व अधिक हो सकता है, जहां यात्रियों की संख्या कम होने के कारण विमान सेवा चलाना आर्थिक रूप से कठिन होता है।
हालांकि, टैक्स कटौती से होने वाली कुल बचत इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित एयरलाइन कितना ईंधन खरीदती है और उसकी उड़ानों का संचालन किस तरह होता है।
क्या अब सस्ती हो जाएंगी हवाई टिकटें?
इस फैसले के बाद यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फ्लाइट टिकटों की कीमतें कम होंगी।
इसका जवाब फिलहाल निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता। ईंधन पर टैक्स घटने से एयरलाइंस की लागत कम हो सकती है, लेकिन टिकटों की कीमतें कई अन्य कारकों से भी तय होती हैं। इनमें मांग, उपलब्ध सीटों की संख्या, उड़ान का मार्ग, मौसम, प्रतिस्पर्धा और अन्य परिचालन खर्च शामिल हैं।
यदि एयरलाइंस को ईंधन पर पर्याप्त बचत होती है और वे इसका कुछ हिस्सा यात्रियों तक पहुंचाने का फैसला करती हैं, तो चुनिंदा मार्गों पर किराए में राहत मिलने की संभावना हो सकती है।
लेकिन अभी इस फैसले के कारण टिकटों की कीमतें घटाने की कोई निश्चित घोषणा सामने नहीं आई है। इसलिए यात्रियों को तत्काल सस्ती टिकट मिलने की गारंटी मानकर नहीं चलना चाहिए।
छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी को मिल सकता है फायदा
तमिलनाडु सरकार का यह फैसला केवल चेन्नई हवाई अड्डे तक सीमित नहीं है। राज्य के अन्य हवाई अड्डों पर VAT को 1 प्रतिशत तक घटाने का उद्देश्य क्षेत्रीय विमान सेवाओं को प्रोत्साहित करना भी है।
कम परिचालन लागत से एयरलाइंस के लिए छोटे शहरों से उड़ानें संचालित करना अधिक व्यावहारिक हो सकता है। इससे भविष्य में कुछ मार्गों पर नई उड़ानें शुरू करने या उड़ानों की संख्या बढ़ाने की संभावनाएं बन सकती हैं।
बेहतर हवाई संपर्क से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिल सकता है। हालांकि, नई उड़ानों की शुरुआत पूरी तरह एयरलाइंस के व्यावसायिक फैसलों, यात्रियों की मांग और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगी।
ATF पर GST क्यों नहीं लगता?
भारत में विमानन टरबाइन ईंधन फिलहाल वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे से बाहर है। इसी वजह से राज्य सरकारें इस पर अपने नियमों के अनुसार VAT की दरें तय कर सकती हैं।
राज्यों के बीच VAT दरों में अंतर होने से एयरलाइंस के लिए अलग-अलग हवाई अड्डों पर ईंधन खरीदने की लागत भी अलग हो सकती है। कम टैक्स वाली जगहों पर ईंधन भरवाना कंपनियों के लिए अपेक्षाकृत आकर्षक हो सकता है।
तमिलनाडु की नई कर व्यवस्था इसी लागत संबंधी चुनौती को कम करने की दिशा में उठाया गया कदम है। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इससे राज्य के हवाई अड्डों पर विमानन गतिविधियों और क्षेत्रीय संपर्क में कितना बदलाव आता है।