8वें वेतन आयोग में 400% तक सैलरी हाइक का फॉर्मूला! कर्मचारियों की किस्मत बदलने वाला ‘Fitment Factor’ क्या है?

देशभर: के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। महंगाई, बढ़ती जीवनशैली लागत और वेतन विसंगतियों के बीच अब एक ऐसा फॉर्मूला सामने आया है, जिसने कर्मचारियों की उम्मीदों को नई उड़ान दे दी है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने 8वें वेतन आयोग के लिए ऐसा “फिटमेंट फैक्टर मॉडल” प्रस्तावित किया है, जिसके जरिए कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों की सैलरी में 400% तक बढ़ोतरी संभव बताई जा रही है।

यह प्रस्ताव सामने आते ही सरकारी कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यह फिटमेंट फैक्टर होता क्या है और इससे वेतन में इतनी बड़ी छलांग कैसे लग सकती है।

क्या होता है Fitment Factor?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (Multiplier) होता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, कर्मचारियों की पुरानी बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है।

फॉर्मूला:

नई सैलरी = मौजूदा बेसिक सैलरी × Fitment Factor

उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 3.50 लागू होता है, तो नई बेसिक सैलरी 1.75 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।

IRTSA ने क्या प्रस्ताव दिया?

अब तक सभी कर्मचारियों के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता रहा है। लेकिन IRTSA ने इस बार अलग-अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है।

प्रस्तावित Fitment Factor इस प्रकार हैं:

• लेवल 1 से 5 → 2.92
• लेवल 6 से 8 → 3.50
• लेवल 9 से 12 → 3.80
• लेवल 13 से 16 → 4.09
• लेवल 17 से 18 → 4.38

यानी जितना वरिष्ठ पद, उतना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर।

400% सैलरी हाइक कैसे संभव?

IRTSA के मुताबिक यदि लेवल 17-18 के किसी वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 3 लाख रुपये है और उस पर 4.38 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो नई सैलरी लगभग 13.14 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।

$13.14=3\times 4.38$

यही वजह है कि इस प्रस्ताव को “400% सैलरी हाइक फॉर्मूला” कहा जा रहा है।

हालांकि यह केवल प्रस्ताव है। अंतिम फैसला केंद्र सरकार और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

कर्मचारियों को इससे क्या फायदा होगा?

IRTSA का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में जूनियर और सीनियर कर्मचारियों के वेतन अंतर में काफी कमी आ गई है। तकनीकी और जिम्मेदारी वाले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुसार वेतन नहीं मिल पा रहा।

इसलिए संगठन ने मांग की है कि:

• तकनीकी कर्मचारियों के लिए अलग वेतन संरचना बने
• वार्षिक वेतन वृद्धि 3% से बढ़ाकर 5% की जाए
• 50% महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन में जोड़ा जाए
• प्रमोशन प्रक्रिया तेज की जाए

7वें वेतन आयोग में कितना था Fitment Factor?

7वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। उसी आधार पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुई थी।

अब कर्मचारी संगठन इससे कहीं अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। कुछ संगठन 3.68 तो कुछ 3.83 तक की मांग कर चुके हैं।

8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया कहां तक पहुंची?

सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।

आयोग देशभर में कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगियों और सरकारी विभागों से सुझाव ले रहा है। दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और भुवनेश्वर जैसे शहरों में परामर्श बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती महंगाई, पेंशन बोझ और सरकारी खर्च के बीच इस बार वेतन आयोग की सिफारिशें बेहद अहम साबित होंगी।

8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। IRTSA द्वारा प्रस्तावित 400% सैलरी हाइक वाला फिटमेंट फैक्टर मॉडल फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले महीनों में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।