प्रधानमंत्री: Narendra Modi की ईंधन बचाने की अपील का असर अब देश की सुरक्षा व्यवस्था में भी दिखाई देने लगा है। भारतीय सेना ने एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लेते हुए यूनिट्स के मूवमेंट के लिए सड़क मार्ग की बजाय ट्रेनों के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।
इस नई व्यवस्था के तहत अब सेना अपने जवानों और सैन्य उपकरणों के ट्रांसफर के लिए ‘मिलिट्री स्पेशल ट्रेनों’ का अधिक उपयोग करेगी। सेना का कहना है कि इससे न केवल पेट्रोल और डीजल की भारी बचत होगी, बल्कि ऑपरेशनल रेडीनेस यानी युद्ध और आपात स्थिति में तैयारियों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।
सिर्फ संवेदनशील इलाकों में होगी गाड़ियों से पेट्रोलिंग
भारतीय सेना के नए प्लान के मुताबिक, अब सड़कों पर सेना के बड़े-बड़े काफिले कम दिखाई देंगे। गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ संवेदनशील और हाई-अलर्ट क्षेत्रों में पेट्रोलिंग और जरूरी ऑपरेशनल कार्यों के लिए किया जाएगा।
बाकी सामान्य ट्रांसफर और यूनिट मूवमेंट के लिए सेना ट्रेनों का सहारा लेगी। इससे हाईवे पर भारी सैन्य वाहनों की आवाजाही भी कम होगी और ट्रैफिक दबाव में भी कमी आएगी।
हर साल हजारों गाड़ियों का होता है इस्तेमाल
सेना के अधिकारियों के अनुसार, यूनिट्स के ट्रांसफर में हर साल बड़ी संख्या में सैन्य वाहनों का उपयोग किया जाता है।
एक लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि:
- छोटी यूनिट (40-60 सैनिक) के मूवमेंट में 50-60 गाड़ियां लगती हैं
- बड़ी यूनिट (80-110 सैनिक) के लिए 70-80 वाहनों की जरूरत पड़ती है
- इन गाड़ियों में बस, ट्रक और छोटे सैन्य वाहन शामिल होते हैं
चूंकि सेना में हर तीन साल पर यूनिट्स का ट्रांसफर होता है, इसलिए पूरे साल में हजारों लीटर ईंधन खर्च होता है। अब ट्रेन आधारित व्यवस्था से इस खर्च में भारी कटौती होने की उम्मीद है।
अब कम दूरी के लिए भी चलेगी मिलिट्री स्पेशल ट्रेन
पहले सेना मुख्य रूप से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब कम दूरी की यात्रा के लिए भी ट्रेन प्राथमिक माध्यम बनेगी।
भारतीय सेना के पास अपनी विशेष “मिलिट्री स्पेशल ट्रेनें” होती हैं, जिनका संचालन अलग तरीके से किया जाता है। इन ट्रेनों का:
- रूट सेना तय करती है
- शेड्यूल सेना के अनुसार बनाया जाता है
- इसकी जानकारी रेल मंत्रालय को पहले से दी जाती है
इससे सैनिकों और सैन्य उपकरणों की आवाजाही अधिक संगठित और तेज हो जाती है।
सेना की तैयारियों पर नहीं पड़ेगा असर
सेना ने साफ किया है कि इस बदलाव से देश की सुरक्षा या ऑपरेशनल क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
अधिकारियों का कहना है कि:
- ट्रेनिंग पहले की तरह जारी रहेगी
- यूनिट्स की तैनाती समय पर होगी
- आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनी रहेगी
सेना के मुताबिक यह फैसला पूरी तरह रणनीतिक और आर्थिक संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया है।
करोड़ों रुपये के ईंधन की होगी बचत
विशेषज्ञों के अनुसार सेना के इस फैसले से हर साल करोड़ों रुपये के पेट्रोल और डीजल की बचत हो सकती है।
मेजर जनरल एसके सिंह के मुताबिक:
- वाहनों का रन कम होगा
- गाड़ियों की लाइफ बढ़ेगी
- मेंटेनेंस खर्च कम होगा
- सैनिकों का समय भी बचेगा
ट्रेन यात्रा सड़क मार्ग की तुलना में अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित भी मानी जाती है।
पर्यावरण को भी होगा फायदा
ईंधन की कम खपत का सीधा असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा।
कम सैन्य वाहन चलने से:
- कार्बन उत्सर्जन घटेगा
- प्रदूषण कम होगा
- सड़क नेटवर्क पर दबाव घटेगा
सरकार लंबे समय से “ग्रीन और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम” को बढ़ावा दे रही है और सेना का यह कदम उसी दिशा में बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।
पीएम मोदी की अपील का असर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के वर्षों में कई बार देशवासियों और संस्थानों से ईंधन बचाने की अपील की है। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण को राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताया था।
भारतीय सेना का यह कदम दिखाता है कि देश की सबसे बड़ी सुरक्षा संस्था भी राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण को गंभीरता से ले रही है।
रक्षा विशेषज्ञों ने फैसले को बताया ऐतिहासिक
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सेना का यह निर्णय भविष्य में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का नया मॉडल बन सकता है।
उनके मुताबिक:
- इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा
- सैन्य परिवहन अधिक व्यवस्थित बनेगा
- युद्धकालीन रणनीति में भी मदद मिलेगी
प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत अपील के बाद भारतीय सेना का ट्रेनों के जरिए यूनिट मूवमेंट बढ़ाने का फैसला देशहित में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल करोड़ों रुपये का ईंधन बचेगा, बल्कि सेना की गाड़ियों की उम्र बढ़ेगी, समय की बचत होगी और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। सेना ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बदलाव से देश की सुरक्षा और ऑपरेशनल तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
