नई दिल्ली: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। महंगाई भत्ते यानी Dearness Allowance (DA) और महंगाई राहत यानी Dearness Relief (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लोगों को सरकार ने खुशखबरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को DA और DR में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी।
इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं, केंद्रीय पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत की दर भी 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। खास बात यह है कि नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। यानी पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से लागू बढ़ोतरी के हिसाब से बकाया राशि भी मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक भुगतान और एरियर की गणना संबंधित आधिकारिक आदेश तथा भुगतान प्रक्रिया के अनुसार होगी।
3 प्रतिशत DA बढ़ने से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?
महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसे कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में तय किया जाता है। सरकार समय-समय पर महंगाई के आंकड़ों और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर इसमें संशोधन करती है।
इस बार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक सैलरी में इजाफा होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बढ़ोतरी मूल वेतन पर लागू होती है, पूरी सैलरी पर नहीं। इसलिए अलग-अलग कर्मचारियों को मिलने वाला अतिरिक्त पैसा उनके बेसिक पे के अनुसार अलग होगा।
उदाहरण के लिए, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो 3 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि 540 रुपये प्रति माह होगी। इसी तरह, 29,200 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 876 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त DA मिलेगा।
ये उदाहरण केवल मूल वेतन के आधार पर हैं। वास्तविक वेतन पर्ची में अन्य भत्तों, कटौतियों और सेवा संबंधी नियमों के कारण कुल भुगतान अलग हो सकता है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी? इन उदाहरणों से समझें
3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सीधा असर मूल वेतन के अनुसार समझा जा सकता है।
| मूल वेतन | 3% बढ़ोतरी से अतिरिक्त DA प्रति माह |
|---|---|
| ₹18,000 | ₹540 |
| ₹25,000 | ₹750 |
| ₹29,200 | ₹876 |
| ₹35,400 | ₹1,062 |
| ₹50,000 | ₹1,500 |
| ₹60,000 | ₹1,800 |
यहां दिए गए आंकड़े अनुमानित अतिरिक्त मासिक DA दर्शाते हैं। वास्तविक भुगतान में विभागीय नियम और वेतन संबंधी विवरण लागू होंगे।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा, DR हुआ 63 प्रतिशत
सरकार के फैसले का लाभ सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। केंद्रीय पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत यानी DR में भी 3 प्रतिशत की वृद्धि मंजूर की गई है। इससे पात्र पेंशनभोगियों को उनकी मूल पेंशन के आधार पर अतिरिक्त राहत मिलेगी।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पेंशनभोगी की मूल पेंशन 20,000 रुपये है, तो 3 प्रतिशत की अतिरिक्त महंगाई राहत के हिसाब से 600 रुपये प्रति माह का इजाफा बनता है। यह गणना मूल पेंशन के आधार पर है; वास्तविक भुगतान संबंधित पेंशन नियमों के अनुसार तय होगा।
महंगाई राहत का उद्देश्य पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करना है, ताकि रोजमर्रा की जरूरतों पर बढ़ती कीमतों का असर कुछ हद तक कम हो सके।
जुलाई से मिलेगा एरियर? जानिए क्या है पूरा हिसाब
इस फैसले की अहम बात यह है कि बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। कैबिनेट की मंजूरी 28 अक्टूबर को आई है, लेकिन प्रभावी तारीख जुलाई से रखी गई है। इसलिए पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से नई दर लागू होने के बाद की बकाया राशि मिल सकती है।
एरियर की कुल रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित व्यक्ति का मूल वेतन या मूल पेंशन कितना है, वह किस अवधि के लिए पात्र है और भुगतान की गणना किस तरह की जाती है। उदाहरण के लिए, 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी के लिए 540 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त राशि बनती है। कितने महीनों का एरियर मिलेगा, यह वास्तविक भुगतान अवधि और सरकारी आदेश पर निर्भर करेगा।
इसलिए कर्मचारियों को सलाह है कि वे अपने विभाग, वेतन अनुभाग या संबंधित आधिकारिक सूचना से भुगतान की तारीख और एरियर का विवरण जरूर जांचें।
सरकार पर कितना बढ़ेगा वित्तीय बोझ?
केंद्र सरकार के मुताबिक, DA और DR में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर कुल 10,016.10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। इस फैसले से लगभग 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
महंगाई भत्ते में संशोधन सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत व्यवस्था के तहत किया गया है। DA और DR में संशोधन का उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की आय की वास्तविक क्रय शक्ति को सहारा देना है।
कर्मचारियों को अब किन बातों पर नजर रखनी चाहिए?
कैबिनेट की मंजूरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अगला अहम चरण भुगतान संबंधी आदेश और विभागीय प्रक्रिया है। इसमें नई दर के अनुसार वेतन या पेंशन का भुगतान, एरियर की गणना और भुगतान की समय-सीमा से जुड़ी जानकारी महत्वपूर्ण होगी।
कर्मचारियों को अपनी वेतन पर्ची में DA की नई दर जांचनी चाहिए। पेंशनभोगी अपनी पेंशन स्लिप या संबंधित पेंशन भुगतान एजेंसी से DR की दर और बकाया राशि की जानकारी ले सकते हैं। किसी भी अनुमानित एरियर राशि को अंतिम भुगतान न मानें, क्योंकि व्यक्तिगत गणना सेवा और भुगतान विवरण के अनुसार अलग हो सकती है।