पश्चिम बंगाल: में बकरीद से पहले कुर्बानी और सड़क पर नमाज को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष और विधायक हुमायूं कबीर के बयान ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने भाजपा और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय कुर्बानी के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गरमा गया है।
हुमायूं कबीर ने कहा कि संविधान का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन धार्मिक परंपराओं का पालन भी होगा। उन्होंने कहा, “गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरे की भी होगी और ऊंट की भी होगी। जो पशु कुर्बानी के लिए जायज हैं, उनकी कुर्बानी होगी।” उन्होंने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि “आग से मत खेलो।” कबीर ने सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कुर्बानी पर रोक लगाने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
उनका बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम बंगाल सरकार ने बकरीद से पहले एक औपचारिक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी गाय, बैल, बछड़े या भैंस का वध नहीं किया जा सकता। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पशु के वध के लिए दो अधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर वाला प्रमाणपत्र जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर छह महीने तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है।
इस सरकारी आदेश के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और खुलेआम सड़क पर नमाज या अवैध कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जा सकती। भाजपा का दावा है कि उनका विरोध किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि “तुष्टीकरण की राजनीति” के खिलाफ है।
हुमायूं कबीर ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर सरकार वास्तव में गाय के संरक्षण को लेकर गंभीर है तो सबसे पहले स्लॉटर हाउस बंद किए जाएं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार खुद बीफ निर्यात करके पैसा कमाती है, तो फिर केवल मुस्लिम समुदाय को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? कबीर ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल और देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग बीफ का सेवन करते हैं और इसे धार्मिक रंग देना गलत है।
बंगाल में सड़क पर नमाज का मुद्दा भी इस विवाद का बड़ा हिस्सा बन गया है। हुमायूं कबीर ने कहा कि यदि सरकार ईद की नमाज के लिए पर्याप्त बड़े मैदान उपलब्ध नहीं कराएगी, तो लोग मजबूरी में सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन को त्योहारों के दौरान उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसी को परेशानी न हो।
वहीं भाजपा नेताओं ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि दुनिया के कई इस्लामिक देशों में भी सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। भाजपा का कहना है कि सड़कों पर नमाज से आम जनता को दिक्कत होती है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता के बजाय कानून व्यवस्था के नजरिए से देखा जाना चाहिए।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बकरीद से पहले बंगाल में इस तरह की बयानबाजी आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर की जा रही है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक राजनीति का अहम हिस्सा रहा है और सभी राजनीतिक दल इस समुदाय को साधने की कोशिश में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ भाजपा हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के विवाद राज्य में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। इसलिए प्रशासन और राजनीतिक दलों दोनों की जिम्मेदारी है कि संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित भाषा का इस्तेमाल करें। पश्चिम बंगाल पहले भी धार्मिक और राजनीतिक टकराव के कारण चर्चा में रहा है और ऐसे में किसी भी भड़काऊ बयान से हालात बिगड़ सकते हैं।
फिलहाल राज्य सरकार की ओर से जारी नियमों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच बंगाल में माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बकरीद के दौरान प्रशासन किस तरह कानून व्यवस्था संभालता है और राजनीतिक दल इस मुद्दे को किस दिशा में ले जाते हैं।
पश्चिम बंगाल में कुर्बानी और सड़क पर नमाज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हुमायूं कबीर और भाजपा नेताओं के तीखे बयानों ने राज्य की राजनीति को और गर्म कर दिया है। बकरीद से पहले प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।
